One Nation One Ration Card/एक देश एक राशन कार्ड योजना/Ek Desh Ek Ration Card/One Nation One Ration Card Scheme
एक देश एक राशन कार्ड योजना: One Nation One Ration Card
एक देश एक राशन कार्ड योजना के
अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य
से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे | इस
बात की घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी के द्वारा की गयी है| इस
योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन
लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे | One Nation One Ration Card 2020 देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचाएगी | इस
योजना के शुरू होने से सभी नागरिको को काफी फायदा होगा |
वन नेशन वन राशन कार्ड– One
Nation One Ration Card
देश की वित् मंत्री
निर्मला सीतारमण जी ने गुरुवार को इस योजना के तहत नई घोषणा की है | लॉक डाउन की वजह से
देश के जो गरीब लोग परेशान है उन्हें इस नई घोषणा के ज़रिये राहत पहुंचाई जाएगी | इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा
मिलेगा। पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जोड़े जाएंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021
तक
इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के नागरिक देश के किसी भी कोने से
अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं।
मोबाइल ऐप का शुभारंभ
एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत उपभोक्ता
मामले एवं सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा मोबाइल एप लांच किया गया है जिसका नाम मेरा
राशन ऐप है। यह मोबाइल ऐप प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए लांच किया गया है।
इस मोबाइल ऐप के माध्यम से देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राशन की दुकान से राशन प्राप्त
कर सकता है। गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इस
ऐप के माध्यम से यह भी चेक किया जा सकता है कि लाभार्थियों को कितना अनाज मिलेगा।
इसके अलावा लाभार्थियों द्वारा नजदीकी राशन की दुकान से संबंधित जानकारी भी इस ऐप
के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- आप इस ऐप के माध्यम से आधार सीडिंग भी घर बैठे कर सकते हैं। मेरा
राशन ऐप की एक खास बात यह भी है कि इस ऐप को इंग्लिश, हिंदी, कनाडा, तेलुगू, तमिल, मलालियम, पंजाबी, ओरिया, गुजराती
एवं मराठी भाषा में संचालित किया जा सकता है।
- मेरा राशन ऐप पर उन राज्यों की भी सूची देखी जा सकती है जो एक
देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत आते हैं। आपके द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शंस
की सूची भी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। यदि आप मेरा राशन ऐप का लाभ उठाना चाहते
हैं तो आपको इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना होगा।
एक देश एक राशन कार्ड योजना में
शामिल 32 राज्य
एक देश एक राशन कार्ड योजना का संचालन देश के 32 राज्य एवं केंद्र
शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर अगर अपने राज्य से किसी दूसरे
राज्य जाता है तो वह इस बात की जानकारी मेरा राशन ऐप के माध्यम से प्रदान कर सकते
है। जिससे कि उनको उस राज्य में राशन मिल सके। इसके अलावा राशन कार्ड धारक द्वारा
मेरा राशन ऐप के माध्यम से यह भी पता किया जा सकता है कि उनके रिहायशी स्थल पर
कितनी पीडीएस के तहत संचालित राशन की दुकानें उपलब्ध है। एक देश एक राशन कार्ड
योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूर राशन की प्राप्ति सरलता से कर पाएंगे। इस योजना
के अंतर्गत देश की 5.25 लाख राशन की दुकान है शामिल है।
एक
देश एक राशन कार्ड मार्च अपडेट
जैसे कि आप सभी लोग
जानते हैं One Nation One Ration Card को देश के सभी
नागरिकों के लिए राशन उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत
आप देश की किसी भी राशन की दुकान से राशन खरीद सकते हैं। एक देश एक राशन कार्ड को
देश के 17 राज्यों में लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन सभी
राज्य जिन्होंने एक देश एक राशन कार्ड लागू किया है उन्हें 37600(जीडीपी का अतिरिक्त 2%) करोड़ रुपए तक की
अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रवासी श्रमिक, मजदूर, दैनिक भत्ता लेने
वाले, कूड़ा
हटाने वाले, सड़क
पर रहने वाले संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आदि जैसे नागरिकों को
पहुंचेगा।
सभी
नागरिक जो काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य जाते हैं वह अब इस योजना के माध्यम से
देश की किसी भी राशन की दुकान से राशन खरीद सकेंगे।
एक
देश एक राशन कार्ड की सफलता
अगस्त 2019 में एक देश एक राशन
कार्ड योजना का आरंभ किया गया था। दिसंबर 2020 तक इस योजना के
अंतर्गत 32 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ लिया गया था। आने वाले
समय में बचे हुए चार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों जोकी आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल
है को भी जोड़ लिया जाएगा। प्रतिमाह 1.5 से 1.6 करोड़ ट्रांजैक्शन One
Nation One Ration Card के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अप्रैल 2020
से
लेकर फरवरी 2021 तक एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत 15.4
करोड़
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। इस योजना की जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा
कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा नागरिक उठा
सके। यह प्रयास रेलवे स्टेशन पर घोषणा करके, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के
माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से किए जा रहे हैं।
एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021
का उद्देश्य
- एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि
देश में फ़र्ज़ी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी और देश में चल रहे
भष्टाचार को रोका जा सकेगा |
- इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे
स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी |
- इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का
फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक होगा | इन लोगो को पूरी खाद्य सुरक्षा
मिलेगी |
- केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पुरे देश के विभिन्न
राज्यों में आरम्भ करना चाहती है जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा
सके |
एक
देश एक राशन कार्ड 86% लाभार्थियों
को किया गया कवर
Ek
Desh Ek Ration Card के माध्यम से देश के
नागरिक किसी भी राशन की दुकान से राशन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक देश एक राशन
कार्ड योजना 32 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है। इस
योजना का लाभ लगभग 69 करोड लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। एक देश एक राशन कार्ड
योजना के माध्यम से काफी सारे श्रमिकों को लाभ पहुंचा है। अब वह सभी श्रमिक जो
अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं वह भी अपना राशन आंशिक रूप से प्राप्त कर
सकते हैं और उनका परिवार जहां रह रहा है वह भी अपना राशन वहां से ले सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 86% लाभार्थियों को कवर किया गया
है और जल्द शेष राज्यों को भी कवर किया जाएगा।
- बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह
भी घोषणा की गई है कि सरकार द्वारा एक पोर्टल आरंभ किया जाएगा। इस पोर्टल पर
सभी श्रमिकों की जानकारी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार को सभी प्रकार
के श्रमिकों के लिए योजनाएं संचालित करने में आसानी होगी।
एक देश एक राशन कार्ड योजना आरंभ
हुई देश के 9 राज्यों में
एक देश एक राशन कार्ड योजना को सरकार ने
कोरोनावायरस लोकडाउन के दौरान आरंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत अब देश का कोई भी
नागरिक देश की किसी भी राज्य की फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीद सकेगा। इसके लिए
उन्हें उस राज्य का राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह एक ही राशन
कार्ड से देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन खरीद पाएंगे। वन नेशन वन राशन योजना को देश के 9 राज्यों में लागू कर
दिया है। अब इन 9 राज्यों
के नागरिक एक राशन कार्ड से राशन प्राप्त कर सकते हैं। जल्द एक देश एक राशन कार्ड
योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा।
वह
राज्य जिन्होंने अब तक एक देश एक राशन कार्ड को लागू किया है वह आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा, तथा उत्तर प्रदेश
हैं। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक
डिसटीब्यूशन की डिपार्टमेंट ऑफ़ फूड एंड पब्लिक डिसटीब्यूशन नोडल एजेंसी होगी।
वन नेशन वन राशन कैसे काम करेगा
इस योजना के अंतर्गत यह राशन आपके मोबाइल नंबर की तरह
ही काम करेगा। जैसे की आपको देश के किसी भी कोने में जाकर अपना मोबाइल नंबर नहीं
बदलना पड़ता है वह हर जगह काम करते है उसी प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड का उपयोग
भी आप किसी भी राज्य में इस्तेमाल कर सकते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के
लाभार्थी 01 अक्टूबर 2020 से अपनअपनी इच्छानुसार उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से सस्ते
मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान प्राप्त कर सकते हैं
वन
नेशन वन राशन कार्ड का लाभ राशन कार्ड रखने वाले सभी नागरिको को प्रदान किया
जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मुताबिक, देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण
प्रणाली (PDS) के जरिए राशन की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम
की दर से चावल और दो रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलोग्राम
की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं |
One Nation One Ration Card Scheme
इस योजना को पायलट
प्रोजेक्ट के तोर पर फ़िलहाल दो क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश -तेलंगाना और
महाराष्ट्र -गुजरात में शुरू की गयी है इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना
में और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते
है इसी तरह महाराष्ट्र के लोग गुजरात में और गुजरात के लोग महाराष्ट्र में जाकर
वहाँ की राशन की दुकान से राशन ले सकते है | वर्तमान में माननीय सुप्रीम
कोर्ट द्वारा 31 जुलाई 2021 तक सभी राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने का
दिशा निर्देश दिया गया है |
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